प्रदेशमै सवारी लाइसेन्स दिने सरकारको घोषणा,पूर्वमन्त्री सिंहको माग पुरा हुँदै

काठमाडौं : संघीय सरकारले अब सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रदेश सरकारमार्फत नै वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त घोषणा गरेका हुन्।

ADVERTISEMENT

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषणमा अब प्रदेश सरकारहरूले नै सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ र वितरणको काम गर्ने व्यवस्था लागू गरिने बताएका हुन्। संघीय संरचनाअनुसार सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यो निर्णय गरिएको हो।

यसअघि, २०८० मंसिर २२ गते भारतको दिल्लीस्थित अटोमेटिक ट्रायल सेन्टर, यातायात फिटनेस सेन्टर, रिफ्रेशिङ सेन्टरलगायत पूर्वाधारको अध्ययन भ्रमण गरेका मधेश प्रदेशका तत्कालीन श्रम तथा यातायात मन्त्री चन्दन सिंहले भारतको नमुनाका आधारमा मधेश प्रदेशमै यस्ता प्रविधि र पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएका थिए।

सिंहले सोही भ्रमणपछि आगामी बजेटमा आवश्यक प्रविधि र पूर्वाधार विकासको प्रस्ताव समेत अघि सारेका थिए। त्यही क्रममा, २०८० पौष २३ गते संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा तत्कालीन मन्त्री प्रकाश ज्वालाको अध्यक्षतामा बसेको सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरूको बैठकमा पनि सिंहले सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ तथा वितरणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने स्पष्ट माग राखेका थिए।

लामो समयदेखि संघीय सरकारसमक्ष लाइसेन्स छपाइ तथा वितरण अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग राख्दै आएका पूर्वमन्त्री सिंहले बजेट भाषणपछि प्रतिक्रिया दिँदै भने, “मैले संघ सरकारसँग पटक–पटक यो माग राखेको थिएँ। आज त्यो माग सम्बोधन भएको छ भन्नेमा म खुसी छु। अब प्रदेश स्तरमै लाइसेन्स छापिने र वितरण हुने भएपछि सेवा प्रवाहमा सहजता आउनेछ।”

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको अधिकार प्रदेशलाई दिइनु ऐतिहासिक कदम भएको सिंहको भनाइ छ। सरकारको यो निर्णयले लाइसेन्स लिन नागरिकलाई केन्द्रीय राजधानी धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।