सरकारको लक्ष्यः दुई वर्षभित्र हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न, द्रुतमार्ग र कोरिडोरहरूमा तीव्रता

काठमाडौं : सरकारले हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन्। हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गरी तराई–मधेशको आर्थिक विकास तथा अन्तर आबद्धतालाई सुदृढ गरिने उनले बताए। यसका लागि तीन अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग २०८३/८४ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आगामी वर्ष ३७ किलोमिटर सडकमा सबबेस, चार किलोमिटर सुरुङ र ६० वटा पुल निर्माण गर्नेछ। उक्त आयोजना अन्तर्गत २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

ADVERTISEMENT

पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे–मुग्लिङ खण्डलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ। आँबुखैरेनी–पोखरा सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न आठ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी, रानी–इटहरी, वीरगञ्ज–पथलैया, वेलहिया–बुटवल, मोहनापुल–अत्तरियालगायत चार लेनका व्यापारिक मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी कोरिडोर निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई पनि तीव्रता दिइने छ।

कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गत हिल्सा–सिमकोट र खुलालु–पिलुचौर–तुम्च सडक स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कोशी कोरिडोरको खाँदबारी–दोभान खण्ड र कालीगण्डकी कोरिडोर स्तरोन्नतिका लागि दुई अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। अरुण कोरिडोरको चतरा–लेगुवाघाट सडक ट्र्याक खोल्न समेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि दुई अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अत्तरिया–खोड्पे–दार्चुला सडकलाई डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी काम सुरु गरिनेछ।

कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–खुलालु–कालीकोट–जुम्ला र सुर्खेत–महावुलेक–नाग्मा–गमगढी सडक स्तरोन्नतिका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। ताल्चा–रारा सडक कालोपत्र गरिनेछ। गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिका लागि दुई अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

सरकारले तमोर, भेरी, कोशी, कालीगण्डकी, दमक–चिसापानी, डुम्रे–बेँसीसहर–चामे, सहिद मार्ग, रत्न, राप्ती राजमार्ग, खुटिया–दिपायलजस्ता रणनीतिक तथा व्यापारिक सडक स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। काठमाडौँ चक्रपथअन्तर्गत कलंकी–बसुन्धरा–धोबीखोला खण्ड स्तरोन्नतिमा एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्चिनेछ।

बिपी राजमार्ग, अरनिको, कान्ति, मेची राजमार्गलगायत विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक पुनर्निर्माणमा समेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने सडकपुल निर्माणका लागि तीन अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम र वैकल्पिक सहायक राजमार्गका आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि २१ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सडक वर्गीकरण, सवारी मापदण्ड, ट्राफिक संकेत चिह्न र सडक बत्ती व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट अस्थायी पैठारी हुने सवारीसाधन र अत्यधिक भार भएका उपकरणमा महसुल उठाएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले थप शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनेछ।

दुम्कीबास–बर्दघाट, खुर्कोट–चियाबारी, बबई–छिन्चु, मझिमटार–शक्तिखोर, हेम्जा–नयाँपुल, कुलेखानी–भीमफेदी, धरान–लेउती सुरुङमार्ग निर्माणको तयारी अघि बढाइने छ। टोखा–छहरे, शिवपुर–भालुवाङ, रानीघाट–भुरिगाउँ, दोलालघाट–चर्नावती, हात्तीसार–बबई सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आधारमा स्ट्यान्डर्ड गेज मापदण्डअनुसार विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। बर्दिवास–निजगढ रेलमार्ग पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको मापदण्डमा निर्माण गरिनेछ। कांकडभिट्टा–इटहरी खण्डको रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गरिनेछ।

काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। न्यूजलपाइगुडी–कांकडभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा, नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज रेलमार्ग निर्माण तयारी अघि बढाइनेछ। प्रमुख नदीमार्ग हुँदै कलकत्ता बन्दरगाहसम्म जल यातायात सञ्चालनको तयारी गरिनेछ।

नागढुङ्गा, सिद्धबाबा र काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्गमा पर्ने तीनवटा सुरुङमार्ग २०८२/८३ मा निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। ८५० किलोमिटर सडक कालोपत्र र १७१ पुल निर्माण गरिनेछ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि कुल एक खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।