सामुदायिक क्याम्पसको संरक्षणका लागि मधेश प्रदेश सरकारलाई ‘अभिभावकत्व’ ग्रहण गर्न माग

सामुदायिक क्याम्पसको संरक्षणका लागि मधेश प्रदेश सरकारलाई ‘अभिभावकत्व’ ग्रहण गर्न माग
मधेशपत्र मधेशपत्र २०८२ जेष्ठ १४, बुधबार १७:३८
सामुदायिक क्याम्पसको संरक्षणका लागि मधेश प्रदेश सरकारलाई ‘अभिभावकत्व’ ग्रहण गर्न माग

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसहरूले दीर्घकालदेखि भोग्दै आएका समस्याहरू समाधान गर्न प्रदेश सरकारले ‘अभिभावकत्व’ ग्रहण गर्नुपर्ने माग नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघ, मधेश प्रदेशले गरेको छ।

संघले आज प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, आर्थिक मामिला मन्त्री सुनीलकुमार यादव तथा शिक्षा विकास मन्त्री रानी कुमारीलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै, उच्च शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्न सहयोगको माग गरेको हो।

ADVERTISEMENT

ज्ञापनपत्रमा मधेश प्रदेशका ४४ वटा सामुदायिक क्याम्पसहरूले भोगिरहेको नीतिगत चुनौतीहरू र संरचनागत समस्याहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यी क्याम्पसहरू खासगरी महिला, जनजाति, सीमान्तकृत तथा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई न्यून शुल्कमा उच्च शिक्षामा पहुँच दिलाउँदै आएका छन्।

संघका अनुसार, देशभरका उच्च शिक्षाका विद्यार्थीमध्ये झन्डै एक तिहाइ सामुदायिक क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत छन्। तर, मानव विकास सूचकांक र साक्षरता दरमा पछाडि परेको मधेश प्रदेशमा यस्ता क्याम्पसहरू सरकारी उपेक्षाको शिकार भएका छन्।

अन्य प्रदेशहरूले एक क्याम्पसका लागि न्यूनतम १५ लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरे पनि, मधेश प्रदेशमा भने अत्यन्त न्यून आर्थिक सहयोगमा क्याम्पसहरू सञ्चालित छन्।

संघले प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्रमा प्रमुख समस्याहरू नियमित तलब व्यवस्थापनमा कठिनाइ,विद्यार्थीको मागअनुसार पठनपाठन सञ्चालनमा असमर्थता,भौतिक पूर्वाधारको अभाव,स्तरीकृत पुस्तकालय सेवा नहुनु,प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको स्थायित्व र बढुवाको अभाव रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

संघले प्रदेश सरकारसँग सामुदायिक क्याम्पसको संरक्षण, विकास र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि ठोस नीति तथा बजेटीय व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

संघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष किशोर कुमार साह र उपाध्यक्ष राधेश्याम शिवाकोटीको हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापनपत्र लिएर प्रदेशका आठवटै जिल्लास्थित सामुदायिक क्याम्पसका प्रमुख, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा संघ प्रतिनिधिहरू मुख्यमन्त्री निवास पुगेका थिए।

ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आगामी बजेटमा सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संघका बारा अध्यक्ष अनील मैनालीले मुख्यमन्त्रीको उक्त आश्वासनको जानकारी दिएका छन्।

प्रकाशित मिति: २०८२ जेष्ठ १४, बुधबार १७:३८

तपाईको प्रतिक्रिया !