हेल्थ असिस्टेन्टको चेतावनी : ‘संशोधन नभए स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारिन्छ’

जनकपुरधाम : स्वास्थ्य सेवा समायोजनसम्बन्धी ‘स्थानीय सेवा (गठन, सञ्चालन) ऐन २०८१’ लाई विभेदकारी र अन्यायपूर्ण भन्दै मधेस प्रदेशका हेल्थ असिस्टेन्टहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले आवश्यक संशोधन नभए प्रदेशभर स्वास्थ्य सेवा स्थगन गर्दै अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

ADVERTISEMENT

हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालका अनुसार समायोजनका नाममा चोरबाटो अध्यादेशमार्फत एक तह उकास्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा अन्याय भएको महसुस गराएको छ। यसले वरिष्ठ कर्मचारी कनिष्ठ र कनिष्ठ कर्मचारी वरिष्ठ बन्ने खतरा बढाएको भन्दै ‘चेन अफ कमाण्ड’ नै धरापमा पर्ने संघका मधेस संयोजक धीरेन्द्रकुमार यादवले बताए।

‘यो अध्यादेशले अहेबहरूलाई सिधै सातौँ तहमा पुर्‍याएर बीपीएच सरह बनाउने, तर हेल्थ असिस्टेन्टहरू उनीहरूभन्दा कनिष्ठ हुने अवस्था बनाउँछ,’ संयोजक यादवले भने, ‘बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यता र प्रमाणपत्रकै आधारमा निर्णय हुनुपर्छ।’ उनका अनुसार कुल ८ हजार समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये ४–५ सयलाई मात्र लाभ हुने गरी कुनै पनि प्रदेशमा नभएको यस्तो प्रावधान मधेसमा ल्याइनु विवादास्पद छ।

संघका अनुसार अधिकांश मन्त्री र कर्मचारीहरू पनि यो प्रस्तावको विपक्षमा रहेका छन्, तर मुख्यमन्त्री भने आश्चर्यजनक रूपमा यसको पक्षमा उभिएका छन्। ‘मुख्यमन्त्रीले हाम्रो कुरा सुन्नसमेत चाहनु भएन,’ यादवले गुनासो गरे, ‘स्वास्थ्य सेवा समूहमा चौथो तहमा अहेब वा सीएमए (१५ महिने कोर्स) र पाँचौं तहमा सामान्य चिकित्सा प्रमाणपत्र (३ वर्षे कोर्स) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक छ, तर समायोजनका क्रममा थप योग्यता विना नै तह वृद्धि गरिनु गलत अभ्यास हो।’

यसअघि मंसिर १६ गते मन्त्रीपरिषद्ले चार सदस्यीय मन्त्रीस्तरीय सुझाव समिति बनाएको थियो। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर आन्दोलन स्थगन गरिएको संघले जनाएको छ। तर, अहिले फेरि अर्को समिति गठन गरी पुराना सुझाव र संवादको उपेक्षा गरिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।

उक्त पत्रकार सम्मेलनमा स्वतन्त्र राष्ट्र सेवक कर्मचारी संघका पदाधिकारीहरुकोसमेत उपस्थिति रहेको थियो।