सुशासनका निम्ति खडा, कुशासनको अखडा

अनुषा थापा,काठमाडौं : नेपालको संविधान, २०७२ ले संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबाहेक संविधानमा उल्लेख भएको निकाय नै संवैधानिक निकाय हो । राज्यका कामकारबाहीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन पहल गर्नु, सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु र नागरिकको हित सुरक्षा गर्नु संवैधानिक आयोग स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य हो ।

दुर्भाग्यबस्, सरकारलाई घच्घचाउनुपर्ने ती निकायलाई नै खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । सुशासनका निम्ति खडा गरिएका संवैधानिक निकाय कुशासनको बाटोमा हिँडेको छ । ती निकायले आफ्नो दायित्व बिर्सिएको देखिन्छ । संवैधानिक निकायमा अनियमितता भरमार छ तर सरोकारवाला निकायले देखेर पनि नदेखेझैं गरिरहेको छ ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु ऐनकानुन कुल्चिएर आफ्नो मनोमानी चलाउनमै केन्द्रित छन् । त्यसो हुँदासमेत प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ । पारदर्शी हुनुपर्ने निकायका हरेक काम अपारदर्शी छ । संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था कुल्चिएर कार्यसम्पादन गरिएको छ । गलत व्यक्ति नेतृत्वकर्ता हुँदा आम सर्वसाधारणको नजरमा यी निकायको छवि धुमिल बन्दै गएको छ ।

अनियमितता र बेतिथिको दलदलमा फसेको छ, संवैधानिक निकाय । मुलुकमा १३ वटा संवैधानिक निकाय छ । प्रायःजसो आयोगको कार्यसम्पादन लाजमर्दो छ । कार्यसम्पादनमा पछि परेपनि यी निकाय अनियमिततामा भने अब्बल ठहरिएका छन् । त्यसमध्येकै एक हो, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग । स्थायी प्रकृतिको यो आयोगबाट भएका जम्मै कामकारबाही विवादित छ ।

सरकारलाई गरेका सिफारिसहरु पनि गलत छ । मनगढन्ते तथ्याङ्कको प्रयोग गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेको विषय छताछुल्ल भइसकेको छ । तैपनि सरोकारवालाले अनुसन्धान र कारबाहीमा तदारुकता देखाएको छैन् । जसका कारण त्यहाँ भएका पदाधिकारीलाई हचुवाको भरमा तथ्याङ्क लिएर सिफारिस गर्न थप मनोबल पुगेको छ ।

यता, त्यहाँको पदाधिकारीबाट कूटनीतिक पासपोर्टको दुरुपयोग भएकोसम्म भेटिएको छ । ती विषयहरु दुनियाँले थाहा पाइसक्दासमेत सरोकारवालाले बेवास्ता गर्नुले ‘दालमा केही कालो’ भएको संकेत गरेको छ । ‘अयोग्य’ नेतृत्वहरुले आफ्नो मर्जीले आयोग चलाइरहँदा पनि नियामक निकाय मुखमा बुझो लगाएर र हात बाँधेर बसेको छ ।

बेतिथिको दलदल, सरोकारवालाको छैन् हलचल

संविधानको भाग २६ को धारा २५० बमोजिम गठन भएको आयोग महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमध्ये एक हो । यसले गर्नुपर्ने कामकारबाही धेरै छन् । वित्तिय समानीकरण बाँडफाँड, सवारी साधन कर बाँडफाँड, प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट रोयल्टी संकलन, आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस, मानक र पूर्वाधारको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सःशर्त अनुदानलगायत अर्थसम्बन्धी काम यो आयोगले गर्छ ।

आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने भएकाले यो निकाय स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही हुन अत्यन्तै आवश्यक छ । विडम्बना, न आयोगले गरेका कामकारबाही पारदर्शी छ न आयोगका पदाधिकारी जवाफदेही । आयोगमा मनोमानी बढेको भन्दै एक पदाधिकारी अदालतसम्म पुगेका छन् । देशमा संघीयता आएपछि स्थापना भएको आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ ।

तर, लामो समयदेखि एक सदस्य पद रिक्त हुँदा चार जनाले आयोग चलाइरहेका थिए । त्यसमा पनि बहुमतको आधारमा निर्णय हुन्थ्यो । आफ्नो ६ वर्षे पदावधि सकाएर अध्यक्ष बालानन्द पौडेल घर गइसकेका छन् । उनी अवकाशमा गएलगत्तै सदस्य अमरराज मिश्र पनि क्याबिन खाली गराएर हिँडेका छन् । काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै उनले आयोग छोडेका हुन् ।

हाल आयोग दुई जना सदस्यले सञ्चालन गरिरहेका छन् । रोचक कुरा के भने, दुवैविरुद्ध अदालतमा योग्यताको विषयलाई लिएर मुद्दा विचाराधीन छ । आयोगको पदाधिकारी हुन चाहिने शैक्षिक योग्यता नभएको भन्दै सदस्य जुध्द गुरुङ्ग र विपिनराज निरौलाविरुद्ध परेको मुद्दा एक वर्षदेखि ‘पेन्डिङ’ मा छ । मुद्दा परेको व्यक्तिले आयोग चलाइरहँदा सरकारलाई कुनै मतलब छैन् ।

बहुमतको आडमा पहिले मनलाग्दी चलाउँदै आएका यी दुई सदस्य अहिले झनै फुक्काफाल भएका छन् । यति मात्र नभएर आयोगका बेतिथिको किस्साहरु थुप्रै छन् । सरकारलाई नसोधिकन विदेश जाँदा पूर्वमन्त्री माथिसमेत डण्डा बर्सिदाँ आयोगका पदाधिकारीलाई भने छुट दिइएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विदेश जाँदा अनिवार्य सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्छ ।

तर, सरकारले रोक्दारोक्दै पनि सदस्य निरौला ६ पटक विदेश गएका छन् । रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गर्ने उनीमाथि कारबाही भएको छैन् । आफ्नो पदीय मर्यादाको समेत ख्याल नगरिकन आयोगसँग मेल नखाने वैदेशिक कार्यक्रममा पटकपटक सहभागी भएका उनीलाई किन छुट दिइयो ? प्रश्न खडा भएको छ । उनी विदेश जाँदा लागेको खर्चमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने आयोगकै कर्मचारीहरुको माग छ ।

त्यसैगरी, वित्तिय समानीकरण अनुदान बाँडफाँडमा पनि मनलाग्दी छ । वर्षेनि संविधानकै अपहेलना हुनेगरी वित्तिय समानीकरण अनुदानको बाँडफाँड हुँदै आएको छ । समानीकरण बाँड्दा सूचकमाथि व्यापक छेडखानी गर्ने गरिएको छ । आफ्ना निकटका पालिकालाई बढी समानीकरण अनुदान बाँड्ने क्रम चलिरहेको छ । तर, न स्थानीय तहले त्यसको विरोध गर्न सकेको छ न नियामक निकायले छानबिन गरेर कारबाहीको छडी चलाउन ।

खर्चको स्रोत र राजश्वको मूल्याङ्कन नै नगरिकन हचुवाको भरमा अनुदान बाँड्दा केही स्थानीय पालिकालाई फाइदा भएपनि धेरैमाथि अन्याय हुन पुग्छ । त्योभन्दा पनि गम्भीर विषय कार्यविधिमाथि छेडछाड गर्ने अधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई कसले दियो ? भन्ने हो । कार्यविधिमा टेकेर अनुदान बाँड्ने कि मनलागे बमोजिम ? अनि कार्यविधिको धज्जी उडाउनेलाई कारबाही हुने कि नहुने ? सवाल खडा भएको छ ।

योसँगै अर्को छानबिन हुनुपर्ने विषय वित्तिय संघीयताको नाममा आएको अर्बौं रकम हो । आयोगले नमागेको वैदेशिक सहायता कसरी आयो ? कसको मिलेमतोमा एनजिओसम्म पुग्यो ? छानबिन हुन अत्यन्तै आवश्यक छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत फागुन ७ गते वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई दिएको रकम ठगी भएको बताएपछि मुलुकमा ठूलै खैलाबैला भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाबाट सहायता नलिएको दाबी गरेको छ । तर, अर्थले रकम ल्याएको पुष्टि भइसकेको छ । त्यो रकम एनजिओमा गएको विषय जताततै आइसकेको छ । यद्यपि, अर्थले त्यसको खण्डन गर्न सकेको छैन् । अर्थको मौनताले रकम आएको प्रष्ट पार्छ । अमेरिकाबाट वित्तिय संघीयता शीर्षकमा सहायता लिनुमा वित्त आयोगका केही पदाधिकारीको पनि संलग्नता भएको स्रोत बताउँछ ।

स्रोत भन्छ,‘वित्तिय संघीयताका लागि वित्त आयोगले बजेट मागेको छैन् । तर, वैदेशिक सहायता लिएर एउटा एनजिओमा गएको छ । अमेरिकाले वित्तिय संघीयताका लागि गएको रकम ठगी हो भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बद्नाम हुँदासम्म सरकारले खण्डन गर्न सकेको छैन् । यसको अर्थ रकम ल्याएको भन्ने न हो । वित्तिय संघीयताको पैसा ल्याएर दुरुपयोग गर्नुमा वित्त आयोगकै केही पदाधिकारीको हात देखिन्छ ।’

जबकि, सोही प्रकृतिको एउटा विषयमा एक अवकाशप्राप्त सचिवमाथि कारबाही नै भएको थियो । सचिव मधु मरासिनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नै नभएको र राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले माग नै नगरेको विषय बजेट प्रणाली कार्यक्रममा इन्ट्री गरेको आरोपमा कारबाहीमा परेका थिए । यता, जानकारहरुले संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चुक्दा आयोगका पदाधिकारीहरुमा मनोमानी चलाउने मनोबल बढेको बताएका छन् । नियामक निकायले ‘लगाम’ लगाउन नसक्दा आयोगका पदाधिकारी ‘बेलगाम’ बनेको उनीहरुको जिकिर छ ।

आयोग छोडेका सदस्य मिश्र सुशासन समिति र अर्थ समितिलाई जानकारी गराउँदापनि कुनै ‘एक्सन’ नलिएको बताउँछन् । दुवै समितिबाट आश्वासन मात्र पाएको उनको गुनासो छ । जनआस्थासँग उनले भने,‘पटकपटक जानकारी गराउँदापनि समितिले केही गरेको छैन् । नियामक निकायले नै संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा गलत काम गर्ने दुस्साहस बढ्दै गएको छ । सुशासनका लागि सडक संघर्ष गर्नुबाहेक अन्य केही विकल्प नै नहुने रहेछ ।’