कर्मचारीको गल्ती कि रणनीति: रेशम पक्राउ प्रकरणमा सत्ता, अदालत र प्रहरीको त्रिकोणीय खेल

सर्मिला सुवेदी,काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्व सांसद रेशम चौधरीको आज भएको आकस्मिक गिरफ्तारी केवल एउटा अदालत कर्मचारीको ‘गल्ती’ थियो तरु कि यो सब राजनीतिक स्क्रिप्टअनुसार सत्ताले डिजाइन गरेको नियोजित चाल ? यही प्रश्न अहिले देशको राजनीतिक वृत्तदेखि न्याय प्रणालीसम्म गुञ्जिरहेको छ।

चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशका नाममा प्रहरीद्वारा १५ मिनेटमै पक्राउ गरी कारागार चलान गरियो। तर केही घण्टामै अदालतले अर्को पत्र पठाउँदै भन्यो – “गल्ती भयो, रिहा गरियोस्।” यति संवेदनशील मुद्दामा यति ठूलो गल्ती कसरी हुन सक्छ ?

यसरी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ, किनभने चौधरी आज जनमत पार्टीसँग एकता घोषणा गर्दै थिए, जुन कार्यक्रम यस घटनाले भंग गर्‍यो। त्यसैगरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आजै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। एकै दिनमा सत्तालाई झट्का लाग्ने दुई ठूला राजनीतिक गतिविधि, र त्यसकै बीच चौधरीमाथि यस्तो गिरफ्तारी — यसलाई केवल संयोग भनेर पन्छाउन सकिन्न।

सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत रिट तथा मुद्दा महाशाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले चौधरीको नाममा फैसला कार्यान्वयनको आदेश लेखे। तर जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले स्पष्ट रूपमा भने – विष्ट त केवल मोहरा हुन, डिजाईनर त अरु नै छन्।” यसको अर्थ के ? यो रहस्यमय घटनामा राउतले बडो गम्भीर भाषामा सिधा आरोप लगाउनुको अर्थ यो राजनीतिक प्रतिशोध भएको स्पष्ट संकेत हो।

सूत्रहरूका अनुसार चौधरीको नाममा पक्राउको पत्र काट्ने विष्ट सुदूरपश्चिमका हुन् । उनि नेपाली कांग्रेसप्रति आस्थावान मानिन्छन् र हालका गृहमन्त्रीका ‘नजिकका’ व्यक्ति पनि हुन्। न्यायलय बुझेकाहरु भन्छनः यति संवेदनशील पत्र काट्न एउटा शाखा अधिकृतले आफै निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसैले प्रश्न उठ्छ – के यो आदेशमाथि गृहमन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो ?

संयोग त आजै बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलहरूको आकस्मिक बैठक पनि बसेको छ । जुनबेला चौधरीकै पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै आफ्नो मन्त्रीलाई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै थियो । ठिक सोही समयमा बाहिर निती तथा कार्यक्रमको विषय भनिएपनि कुनै औपचारिक एजेन्डा नभएको त्यो बैठक के चौधरीको गिरफ्तारी प्रकरणसँग जोडिएको थिएन रु जनमत र नागरिक उन्मुक्तिको सम्भावित एकता सरकारका लागि असहज हुन सक्थ्यो, जसले प्रदेश र संघीय सन्तुलन प्रभावित गर्न सक्थ्यो।

यसै सन्दर्भमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको परोक्ष सहकार्य भएको आरोपसमेत आइरहेका छन्। आलोचकहरू भन्छन् – सरकारलाई समर्थन फिर्ता गरेर बलियो शक्ति बन्न लागेका चौधरी–राउतको जोडीलाई नियन्त्रण गर्न यो ‘कानुनी’ अस्त्र चलाइएको हो। अखिर त्यो पत्र काट्ने विष्टको गल्ती थियो भने त्यस्तो विवादास्पद आदेश बिना पुनः प्रमाणीकरण प्रहरी आदेशको पत्र हात नपर्दे चौधरीको रेकी गर्न थाल्यो ? चौधरीजस्तो व्यक्तिलाई यसरी थुन्न सक्ने राज्य संयन्त्रले सर्वसाधारणमाथि के कस्तो अन्याय गरिरहेको होला ?

यी सबै प्रश्नहरूले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास गम्भीर संकटमा पारेको छ। चौधरीलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिने पनि अदालत, छुटाउने आदेश दिने पनि अदालत – के यस्ता गम्भीर विषयहरूमा अदालत आफै दुईपटक निर्णय बदल्ने संस्था हुन सक्छ ?

राजनीतिक वृत्तमा गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। अदालतप्रति जनताको विश्वास घट्दै जाँदा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ – के उहाँले यो गल्तीको जवाफ दिनुपर्देन ?

यदि यस घटनामा कुनै षड्यन्त्र छैन भने सरकार, अदालत र प्रहरी – तीनै निकायले स्वतन्त्र छानबिनको घोषणा गर्नुपर्छ। यदि छ भने – यस्ता घटनाबाट लोकतन्त्र झनै कमजोर हुँदै गएको सन्देश जान्छ।

रवि लामिछानेका समर्थकहरूले बेलाबेला भन्ने गरेको भनाइ – राज्यले जसलाई पनि चाहेको बेला दुःख दिन सक्छ, – आजको घटनाले उनिहरुको भनाईलाई पुष्टि गरेको छ कि,झुठ सावित आज अदालतको एक कर्मचारीको सनकका नाममा प्रभावशाली व्यक्ति जेल पर्छ भने, आम नागरिकको अवस्था कति झनै भयावह होला ?

अब समय आएको छ – सत्ता, अदालत र सुरक्षायन्त्रले जनताको विश्वास पुनः स्थापित गर्ने, निष्पक्ष छानबिन गराउने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने। नत्र, यो घटनाले देशमा ‘संविधानभन्दा पनि सत्ता बलियो’ भन्ने सन्देश फैलाउनेछ, जसको मूल्य लोकतन्त्रले चुकाउनु पर्नेछ।