सीके राउतलाई ७ प्रश्न ?

१.जनमत र नागरिक उन्मुक्तिबीच कसरी एकता हुँदै छ ?

पार्टी अध्यक्षमा म, सहअध्यक्षमा रञ्जिता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । सुरुमा थोरै पदाधिकारी राखेर घोषणा गर्छौं । अरू पदाधिकारी पछि तोक्छौं । केन्द्रीय समितिमा सात सय जनासम्म रहने भनेका छौं । त्यो राख्नैपर्ने भन्ने छैन ।

२.एकताको मुख्य सन्देश के हो ?

तराई–मधेश र पहाडका सीमान्तकृत समुदायका लागि यो एकता खुसीको कुरा हो । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने विश्वास छ । आगामी दिनमा सबै जिल्लामा संगठन विस्तार हुन्छ । यो एकता पहिलो खुट्किलो हो ।

३.विगतमा मधेश र अरू प्रदेशमा पहिचानको मुद्दा बोकेर धेरै पार्टी बने, टुक्रिए । यो एकतापछि फेरि टुटफुटको अवस्था आउने त होइन ?

राजनीतिमा पार्टी एकीकरण हुने र टुक्रिने कुरा स्वाभाविक नै हुन्छ । अहिले एकता गर्दैगर्दा खुसीको कुरा हो । अन्य दलले गरेका गल्तीबाट पाठ सिकेर दीर्घकालीन रूपमा एकता कसरी कायम राख्ने, आफ्नो स्वार्थभन्दा जनताको हितलाई कसरी हेर्ने भनेर अघि बढ्छौं ।

४.अब बन्ने ‘नागरिक जनमत’ पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा के हुन्छ ?

आर्थिक नीतिमा सामाजिक लोकतन्त्र भनेका छौं । समग्र राजनीतिक विचारधारा नौलो गणतन्त्र हुनेछ । जसमा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेका छौं । विज्ञहरूले मन्त्रालय चलाउने प्रणाली हुनेछ । संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् ।

५.नयाँ पार्टीले नेपालको राजनीतिमा तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

केही प्रदेशमा निर्णायक भूमिकामा हुनेछौं । सरकार गठनमा पनि निर्णायक हुने नै भयौं । राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको प्रभाव रहनेछ । अहिले नै ठूलो दल बनिहाल्ने त होइन तर आगामी निर्वाचनमा हामी बलियो शक्ति हुन्छौं ।

६.तपाईं निर्वाचित सांसद भए पनि मन्त्री हुन नरुचाउनुको कारण के हो ?

नयाँ ढंगले राजनीति अघि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौं । राजनीतिमा देखिएको वितृष्णालाई चिर्नु हाम्रो दायित्व हो । मन्त्री नबन्दाखेरि केही सकारात्मक सन्देश दिएको पाएका छौं । पार्टी संगठन नयाँ भएको हुनाले यसमै बढी ध्यान दिने गरेको छु । हामी मन्त्री हुन आत्तिनु पर्दैन, धैर्य राख्नुपर्छ । यो अरूका लागि पनि पाठ हुन सक्छ ।

७.मधेशमा तपाईंको दलको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । के नयाँ सुरुवात गर्नुभएको छ ?

मुख्यमन्त्री शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका निकायको अनुगमनमा सक्रिय भएर लाग्नुभएको छ । प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा मुख्यमन्त्रीले धेरै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन । अनुगमनमा सीमित हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश अधिकार सम्पन्न हुँदा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिन्छ ।