मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई ३ प्रश्न

• संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

प्रदेशहरूले पाउनुपर्नेजति अधिकार पाउन सकेका छैनन् । प्रहरी प्रशासन प्रदेशमातहत आएको छैन । पहिलेपहिले सचिव पनि सिधै मन्त्रालयमा आउने र मन्त्रालयबाटै जाने अवस्था थियो । तर, पछिल्लो समयमा चाहिँ सचिवहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आउने र सम्बन्धित प्रदेशको क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर मन्त्रालयहरूमा खटाउन सहज भएको छ । यसले सचिवहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयप्रति उत्तरदायी बनाएको छ ।

• संघीयता कार्यान्वयनका सात वर्षमा प्रदेशहरू कति बलिया भए ?

प्रदेशलाई बलियो बनाउने दिशामा संघमा बसेर नेतृत्व गर्नेहरूको खासै ध्यान गएको छैन । अधिकारजति माथि नै राखेर प्रदेश कसरी बलियो होस् ? सबै प्रदेशका बेग्लाबेग्लै समस्या, आवश्यकता र विशेषता हुन सक्छन् । त्यसैले, सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नुहुँदैन । सबैलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर आआफ्नो क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न दिनुपर्छ । पछिल्लो समयमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहहरू सशक्त भएकाले विकास निर्माणको लहर आएको छ । तर, प्रदेशको शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै समस्या छ । मलखादको अभावमा किसान मारमा परेका छन् । आफैँले मल ल्याएर किसानलाई वितरण गर्ने अधिकार प्रदेशलाई छैन । उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नेलाई जग्गा दिन सक्ने अवस्था छैन । अन्य कुनै सुविधा दिन सक्ने अधिकार पनि छैन । त्यसैले, प्रदेशहरू अपेक्षित रूपमा बलिया हुन सकेका छैनन् ।

• सात वर्षमा पनि प्रादेशिक संरचनाहरू किन बन्न सकेनन् ?

सबैभन्दा ठुलो समस्या नै जग्गा प्राप्तिमा देखियो । कार्यालय निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा पाउन नसक्दा प्रदेश राजधानी रित्ता देखिन्छन् । हामी पनि खोजिरहेका छौँ, तर उपयुक्त स्थानमा त्यस्तो जग्गा भेटिएको छैन ।

– नयाँ पत्रीका