संबिधानलाई सर्वसम्मत बनाउन: यस्तो छ जनमतको ९ बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौं : जनमत पार्टीले नेपालको संविधानलाई सर्वसम्मत बनाउन भन्दै ९ बुँदे प्रस्ताव गरेको छ । प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले आफ्नो पार्टीले ९ बुँदामा प्रस्ताव राखेको बताए ।

जनमतले मधेश आन्दोलन, मधेश स्वराज आन्दोलन र किसान आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दाहरू ऐन संशोधन गरेर फिर्ता लिनुपर्ने र जेलमा भएकाहरूको रिहाइ गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यस्तै, निजामती कर्मचारी, प्रहरी समायोजन सहितका विषयहरू प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, संविधानको अनुसूचीमा रहेका अवशिष्ट अधिकारहरू तथा संघीय र प्रदेश मातहत रहेका साझा अधिकारहरूलाई स्पष्ट रूपमा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने जनमतको माग छ ।

यस्तो छ जनमतको ९ बुँदे प्रस्तावः

१. मधेश आन्दोलन, मधेश स्वराज आन्दोलन र किसान आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दाहरू ऐनलाई संशोधन गरेर फिर्ता लिनु पर्ने, जेलमा भएकाहरूको रिहाई गर्नुपर्ने ।

२. निजामती कर्मचारी, प्रहरी समायोजन सहितका विषयहरू प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ।

३. संविधानको अनुसूचीमा रहेका अवशिष्ट अधिकारहरू तथा संघीय र प्रदेश मातहत रहेका साझा अधिकारहरूलाई स्पष्ट रूपमा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने ।

४. प्रदेशहरू पूर्णत: स्वायत्त हुनुपर्ने । संघीय सरकारले परराष्ट्र, रक्षा र मौद्रिक नीतिबाहेक प्रादेशिक स्तरसम्मको विकास तथा पूर्वाधार सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकाज प्रदेशलाई सुम्पनुपर्ने । स्थानीय तहहरू प्रदेश मातहत हुनुपर्ने । स्थायित्वको लागि स्थानीय सरकार झैँ प्रदेशहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने ।

५. प्रदेश सीमाङ्कन: लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशको सीमाङ्कन सच्चाएर नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला मिलाएर लुम्बिनी/थरूवान् प्रदेश बनाउनुपर्ने । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई कोचिला/मोरङ प्रदेश बनाउनुपर्ने ।

६. कुनै पनि जातजाति, भाषाभाषी, समुदाय, वर्ग र समूहको जनमत खेर नजान दिन राष्ट्रव्यापी रूपमै “पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली” लागू हुनुपर्ने । (प्रत्यक्ष निर्वाचन राख्ने भए निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण भाषिक र सामाजिक बनोटको निकटता अनुसार जनसंख्याको आधारमा गर्नुपर्ने)

७. सेना, प्रहरी, न्यायपालिका सहित राज्यको हरेक तह तथा निकायलाई अनिवार्य रूपमा समानुपातिक समावेशी बनाउन “समानुपातिक समावेशी छाता ऐन” ल्याएर सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

८. नेपालको प्रधानमन्त्रीत्वबाट ऐतिहासिक रूपले मधेशी वञ्चित रहेकोले एक वर्षको लागि जुनसुकै पार्टीको भए पनि मधेशीले पाउनु पर्ने (१-१-१ वर्ष) ।

९. मधेशी मूलको नागरिक तथा उनका सन्तानहरूमाथि भाषाबोली, भेषभूषा, रंग, नागरिकता, राष्ट्रियता आदिमाथि प्रश्न उठाएर गरिने नश्लभेद तथा रंगभेद रोक्न ‘रंगभेद विरूद्धको ऐन’ ल्याएर कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने ।