नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको वैज्ञानिक मोडलतर्फ अबको बाटो

हालै नेपालमा सम्पन्न भएको जेन–जी आन्दोलन नेपालकै पहिलो र विश्वकै दुर्लभमध्ये एक आन्दोलनका रूपमा स्मरणीय बन्न पुगेको छ। यस आन्दोलनको उग्रताले नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनताको आक्रोश कस्तो स्तरमा पुगेको छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार कत्तिको जरा गाडिसकेको छ भन्ने देखाउन कुनै ब्यस्क नेपालीलाई छुट्टै उदाहरण दिन आवश्यक छैन। हरेक नागरिक यसका भुक्तभोगी भइसकेका छन्। भ्रष्टाचार दिनानुदिन चरम रूपमा बढ्दो छ भन्नेमा दुई मत छैन।

ADVERTISEMENT

यसको निवारणका लागि कानुन, संवैधानिक निकाय, भौतिक संरचना, प्रशासनिक संयन्त्र र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने प्रयास विगतदेखि हुँदै आएका छन्। तर यस्ता प्रयासका बाबजुद भ्रष्टाचार घट्नुको साटो बढ्दै गएको अनुभूति हुनु स्वयंमा ती प्रयासहरू प्रभावहीन भएको प्रमाण हो।

अब मूल विषय—‘भ्रष्टाचार निवारण’ र यसको प्रभावहीनता तिर ध्यान दिन आवश्यक छ।

भ्रष्टाचार शब्दसँग हामी अपरिचित छैनौं, त्यसैले यसको परिभाषा दोहोर्याउन आवश्यक छैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले ‘निवारण’ शब्दलाई स्पष्ट परिभाषित गरेको पाइँदैन। उक्त ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा मुख्यतया के गरे वा नगरेमा भ्रष्टाचार ठहर हुन्छ, र त्यसको सजाय के कस्तो हुन्छ भन्ने व्यवस्था मात्र प्रमुखतामा देखिन्छ।

अङ्ग्रेजीमा प्रचलित शब्द (Anti-Corruption) ले भ्रष्टाचारविरुद्धका सबै प्रकारका कार्य, नीति, अभियान र कानुनी उपायलाई जनाउँछ। तर नेपाली परिप्रेक्ष्यमा ‘भ्रष्टाचार निवारण’ भन्नाले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन वा त्यसको प्रयासलाई निर्मूल पार्ने तथा गरिहाले सजाय दिने प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। जनभावना अनुसार हेर्दा यो विशेष प्रभावकारी भएको अनुभव भएको छैन।

अब ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ भन्ने शब्दप्रति दृष्टि दिऔं ।

नियन्त्रण व्यवस्थापनशास्त्रमा प्रख्यात शब्द हो। यसको अर्थ हो— तोकिएको उद्देश्य प्राप्तिका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्ने, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने, मापदण्ड र परिणामबीच तुलना–विश्लेषण गर्ने र त्यसअनुसार सुधारात्मक कदम चाल्ने निरन्तर चक्र। यसको मुख्य विशेषता भनेको उद्देश्य प्राप्ति हुन वा नहुनुको कारण योजना, कार्यान्वयन र नियामक तहसम्म पहिल्याएर जवाफदेहिता खोज्नु हो।

प्रख्यात व्यवस्थापनशास्त्री पिटर ड्रकरले “मापन गर्न नसकिने कुरालाई नियन्त्रण पनि गर्न सकिँदैन” भन्ने तर्क गरेका छन्। त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रत्येक कार्यालय, शाखा र कर्मचारीका लागि वार्षिक रूपमा संख्यात्मक र गुणात्मक मापदण्ड तोक्ने, ती मापदण्ड बजेटमार्फत विश्वसनीय र समयबद्ध रूपमा उपलब्ध गराउने, वास्तविक कार्यसम्पादनपछि त्यसको गणना गर्ने, वातावरणीय परिवर्तनअनुसार मापदण्ड पुनर्संयोजन गर्ने र त्यसपछि मापदण्ड र वास्तविक कार्यबीचको भिन्नता निकाल्ने वैज्ञानिक प्रणाली आवश्यक छ।

त्यो भिन्नता सकारात्मक वा नकारात्मक जे भए पनि योजना देखी कार्यान्वयनसम्म संलग्न व्यक्तिहरूमाझ वैज्ञानिक तरिकाले जिम्मेवारी बाँड्नुपर्छ। त्यसअनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, अनुशासनात्मक सजाय वा कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था बनाइनुपर्छ। यो प्रणाली हाल प्रबन्धकीय लेखामा लागत नियन्त्रणको महत्त्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ।

भन्ने गरिन्छ— “उस्तै इन्पुट र प्रोसेस प्रयोग गरेर समान वातावरणमा फरक आउटपुट खोज्नु मूर्खता हो।” त्यसैले भ्रष्टाचार घटाउन इनपुट र प्रोसेस नै परिवर्तन नगरी सम्भव छैन।

हाम्रो देशमा बजेट निर्माण र सोहीअनुसार खर्च गर्ने प्रक्रिया नयाँ होइन। तर बजेट निर्माणमा संलग्नहरूको जवाफदेहिता, बेरुजुको उत्तरदायित्व, कामको गुणस्तर र प्रभावकारिता, आंशिक खर्च तथा आंशिक कार्यसम्पन्नताको कानुनी जिम्मेवारी, सेवामूलक खर्चमा विशेष सतर्कता, नियामक निकायले काम सुरु हुनु अघिदेखि नै निगरानी गर्ने व्यवस्था जस्ता अभ्यासमा कमी छ।

आजको युगमा गरिबी उन्मूलन वा भ्रष्टाचार निवारणलाई औंलो वा पोलियो निर्मूल पार्नेजस्तै कुनै एक आविष्कार वा पद्दतिबाटै सखाप पार्न सकिँदैन। व्यवहारिक विज्ञानका आधुनिक प्रणालीलाई स्थानीय सन्दर्भअनुसार प्रयोगमा ल्याउन सके हाम्रो जीवनकालमै सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ। त्यसरी मात्र जेन–जी र अल्फा पुस्ताले आफ्नै देशमा सुखी जीवन बिताउने वातावरण तयार हुनेछ।

(लेखक यादवका निजी विचार हुन्)