मधेशमा गहिरिँदो जलसंकट: सुरक्षित खानेपानीमा २० प्रतिशत घरधुरीको मात्रै पहुँच

काठमाडौं : मधेश प्रदेशमा सुरक्षित खानेपानी, सिँचाइ र जलस्रोत व्यवस्थापनको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको संसदीय अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति ले गरेको अध्ययनअनुसार प्रदेशका केवल २० प्रतिशत घरधुरी मात्र सुरक्षित पिउने पानीको पहुँचमा छन् भने अधिकांश नागरिक अझै आकाशे पानी र असुरक्षित स्रोतमा निर्भर छन्।

समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे का अनुसार मधेशमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच अत्यन्त न्यून भएकाले खडेरीको समयमा ठूलो मानवीय संकट निम्तिने जोखिम बढेको छ। उनका अनुसार सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था हुन सके खानेपानीको समस्या पनि धेरै हदसम्म समाधान गर्न सकिने अध्ययनले औंल्याएको छ।

ADVERTISEMENT

‘करिब २० प्रतिशत घरधुरी मात्रै सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा छन्। अधिकांश क्षेत्र अझै आकाशे पानीको भरमा छन्, जसले कुनै पनि बेला गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्छ,’ डा. पाण्डेले भने।

अध्ययनले गत वर्षको खडेरीका कारण मधेशका विभिन्न जिल्लामा खानेपानीको अभाव, सरसफाइमा आएको गिरावट तथा हैजा लगायतका जलजन्य रोगको प्रकोप बढेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा भूमिगत जलको अवस्था, खडेरी प्रभावित समुदायको समस्या, जल पुनर्भरण र दीर्घकालीन जलस्रोत व्यवस्थापनका विषयलाई पनि समेटिएको छ।

‘मधेश प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०८३’ सोमबार राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिने कार्यसूची रहेको छ। दिउँसो १:१५ बजे बस्ने बैठकमा समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेल ले प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्नेछन्। प्रतिवेदनमाथि आगामी बैठकमा विस्तृत छलफल हुने समितिले जनाएको छ।

प्रतिवेदनले मधेशमा सरसफाइको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सुरक्षित खानेपानीको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालित २०० भन्दा बढी खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना अधुरै रहेकाले समस्या झन् जटिल बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अध्ययनले मरिन डाइभर्सन आयोजना अझै अनिश्चित रहेको, साथै बागमती, कोशी र कमला नदीको पानीलाई प्रभावकारी रूपमा सिँचाइमा उपयोग गर्न नसकिएको अवस्थाले मधेशको कृषि र खानेपानी दुवै क्षेत्रमा दीर्घकालीन संकट सिर्जना गरेको औंल्याएको छ।

समितिले जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापन, जल पुनर्भरण, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार र सुरक्षित खानेपानीमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारले तत्काल समन्वित योजना अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।