सुख्खाग्रस्त घोषणा नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई १० बुँदे ज्ञापन

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त घोषणा गरी किसानलाई राहत दिन ढिलासुस्ती गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले शुक्रबार मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै चाँडो राहत तथा दीर्घकालीन समाधानको माग गरेका छन्।

ज्ञापनपत्रमा सिँचाइको तत्काल व्यवस्था, कृषि ऋणमा छुट, मल तथा खाद्यको न्यायोचित वितरण र शहरी–ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको खानेपानीको चरम अभाव समाधान गर्न जोड दिइएको छ।

ADVERTISEMENT

विपक्षीहरूले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै आएको भन्दै सरकारलाई असंवेदनशील भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले जल संकट समाधान गर्न चुरे संरक्षण र जलाशय निर्माण जस्ता दीर्घकालीन योजनालाई अघि बढाउन पनि आग्रह गरेका छन्।

सिँचाइ, मलखाद वितरण र चुरे संरक्षणमा जोड

ज्ञापनपत्रमा वीरगन्ज लगायतका शहरी क्षेत्र र ग्रामीण बस्तीहरूमा खानेपानीको चरम संकट समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। त्यसैगरी, कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत सञ्चालित बोरिङ जडान प्रक्रिया झन्झटिलो र विभेदपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई सबै पालिकाले सहज रूपमा पहुँच पाउने गरी सुधार गर्न तथा २ बिघाको लालपुर्जाको सर्त हटाउन माग गरिएको छ।

नदी, नाला, कुलो, पोखरी र पैनीहरूको जिर्णोद्धार गरी सतह सिँचाइ सुविधा नपुगेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न, कृषि ऋण र यन्त्र सहुलियतमा उपलब्ध गराउन, अधुरा सतही तथा डिप ट्युबवेल योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउन र कृषि विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि विपक्षी दलहरूले माग गरेका छन्।

अवैध क्रसर बन्दको माग

ज्ञापनपत्रमा चुरे क्षेत्रको दोहन गरी भइरहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र अवैध क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गराउन पनि उल्लेख गरिएको छ।

ज्ञापन बुझाउने विपक्षी प्रतिनिधिमण्डलमा जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, नेकपा एकीकृत समाजवादीका कनिष पटेल, राप्रपाकी कञ्चन बिच्छा र नेपाल संघीय समाजवादीकी विमला अंसारी सहभागी थिए।