मधेश सरकारको अबको योजना कम्तिमा एक करोडको हुने

जनकपुरधाम : मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना वार्षिक बजेटमा समावेश नगर्ने निर्णय गरेको छ । मधेश सरकार स्थापना भएयता पहिलो पटक बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकमा बोलिएको निर्णयअनुसार, अबदेखि आयोजना तथा कार्यक्रमको न्यूनतम सीमा एक करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। एक करोडभन्दा कम लागतका कुनै पनि योजना वा कार्यक्रम वार्षिक कार्ययोजनामा नसमेटिने स्पष्ट गरिएको छ।

यसैबीच, मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको ’प्रोजेक्ट बैंक’ मा सबै योजनाहरू प्रविष्ट गरेपछि मात्र तिनलाई ’पीएलएमबीआइएस’ प्रणालीमा समावेश गर्ने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहनकुमार साहका अनुसार, जेठ २१ गतेभित्र सबै आयोजनाहरू प्रोजेक्ट बैंक तथा पीएलएमबीआइएसमा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ।

बैठकमा अधुरा तथा अपूरा योजनाको विवरण पनि प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गर्ने र तिनलाई आवश्यकता अनुसार वार्षिक कार्यक्रममा राख्ने निर्णय गरिएको छ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहित मन्त्रीहरू र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो।